नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। अब भारत ने पाकिस्तान से होने वाले आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसकी पुष्टि वाणिज्य मंत्रालय और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने की है।
22 अप्रैल को कश्मीर के बैसरान घाटी में पर्यटकों पर हुए हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसने देशभर में आक्रोश की लहर फैला दी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर कई कड़े फैसले लिए, जिनमें सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करना, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निष्कासित करना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर के इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को बंद करना जैसे फैसले शामिल थे।
अब इस कड़ी में ट्रेड स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना भारत का एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। डीजीएफटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में ‘पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध’ नाम से एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अनुसार पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का इंपोर्ट या ट्रांजिट अब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी परिस्थिति में छूट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भारत सरकार की विशेष मंजूरी लेनी होगी।
गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध पहले ही बेहद सीमित रह गए थे। 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 2.56 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से 495 मिलियन डॉलर का आयात और 2.06 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद से ही व्यापारिक रिश्तों में गिरावट आई और 2020-21 में भारत का निर्यात घटकर 329 मिलियन डॉलर पर आ गया।
हालांकि कुछ उत्पादों, जैसे फल, मेवे, दवाएं और चीनी के लिए दोनों देशों के बीच अनौपचारिक व्यापारिक रास्ते अब तक खुले हुए थे। 2023-24 में पाकिस्तान ने अनौपचारिक चैनलों से भारत से 258.20 मिलियन डॉलर का सामान मंगाया। लेकिन अब इस नए प्रतिबंध के चलते यह सीमित व्यापार भी पूरी तरह से रुक जाएगा।
सरकार के इस फैसले को देश की जनता और रक्षा विशेषज्ञों ने एक ठोस और आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में देखा है। आम लोगों की राय में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और यदि व्यापार पर प्रतिबंध से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश जाता है, तो यह फैसला पूरी तरह से उचित है।
