नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार अब इस पर गंभीरता से कदम उठाने की तैयारी में है।
3 मई को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 14 मार्च को वर्मा के आवास में आग लगने की घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में नकदी की गड्डियां बरामद हुईं। इस रिपोर्ट को गंभीर मानते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, साथ ही महाभियोग की अनुशंसा भी की।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। इसके लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा। इसके बाद दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है।
जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी एस संधवालया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु सिवरमन शामिल थीं। रिपोर्ट के बाद जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
उन्हें 20 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था, जहां 5 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली, लेकिन अब तक उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया है। विपक्ष से संपर्क की कोशिश की जा रही है ताकि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो सके।
