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न तो शिलान्यास में मुझे बुलाते न ही उद्घाटन में, शिलापट्ट से भी नाम गायब: चंद्र प्रकाश चौधरी

दिनरात खबरBy दिनरात खबरMay 3, 2025 झारखंड No Comments3 Mins Read
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गिरिडीह। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र में होनेवाले शिलान्यास और उद्घाटन में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। उन्होंने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से करते हुए बोकारो जिले के उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण की औद्योगिक निगम ओएनजीसी के अधिकारियों के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर पूरी जानकारी देते हुए यह प्रस्ताव लाया है।

योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन में उपेक्षा से बिफरे गिरिडीह सांसद, लाया डीसी व अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को इस बात से अवगत कराया है कि स्थानीय बुनियादी ढांचा परियोजना के शिलान्यास, उद्घाटन एवं भूमि पूजन जैसे कार्यक्रमों की संबंधित विभाग द्वारा किए जाने पर ना तो उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है और न ही उन्हें आमंत्रण दिया जा रहा है। कभी-कभी तो शीलापट् पर नाम भी अंकित नहीं किया जा रहा है। ओएनजीसी के अधिकारियों द्वारा सीएसआर मद से परिसंपत्ति वितरण या अन्य कार्य किसी भी जनप्रतिनिधि को बुलाकर कर लिया जाता है। परंतु स्थानीय सांसद होने के बावजूद एवं केंद्र की योजनाएं एवं वित्तीय सहायता के बावजूद मुझे जानकारी नहीं दी जाती है। उदाहरण स्वरूप गोमिया प्रखंड अंतर्गत होसिर पश्चिमी पंचायत में रथटांड काली मंदिर से लेकर जमकडीह बजरंगबली मंदिर तक पीसीसी पथ निर्माण में मुझे जानकारी नहीं दी गई।

ओएनजीसी के सामाजिक दायित्व अंतर्गत बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण की भी मुझे जानकारी नहीं दी गई। इसी प्रकार नावाडीह प्रखंड के पिलपिलों से छुटकी कूड़ी तक पथ निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया गया परंतु मुझे ना तो इस बात की जानकारी दी गई और ना ही मेरा नाम भी शीलापट् पर अंकित किया गया। यह न केवल विधायी प्राधिकरण के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है बल्कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कामकाज में भी बाधा डालता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद का इस प्रकार उपेक्षा करना पूरी संसद की मर्यादा एवं गरिमा के विपरीत है और इस विषय पर गंभीरता से आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारा मानना है कि सार्वजनिक अधिकारियों को जवाब देह ठहरना हमारी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और हमारे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले नागरिकों द्वारा हम पर रखे गए विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और सब का साथ सबका विकास और सब का विश्वास को चरितार्थ कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है।

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